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बेमेतरा कलेक्टर ने ली समय सीमा की बैठक मुख्यमंत्री जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ निराकृत करें -:कलेक्टर

**बेमेतरा(सुनील नामदेव)- आज बेमेतरा कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने संयुक्त जिला कार्यालय के दिशा-सभाकक्ष मे समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय पर्व (गणतंत्र दिवस) 26 जनवरी को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले मे गरिमामय ढंग से मनाया जायेगा। गणतंत्र दिवस को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों का कार्यविभाजन किया गया है। सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्राथमिकता से करे। जिला मुख्यालय मे मुख्य समारोह का आयोजन ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान बेमेतरा मे किया जायेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या एवं 26 जनवरी 2023 की रात्रि जिले के सभी शासकीय/सार्वजनिक भवनों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जावेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर बजाये जाने वाले गाने देश भक्ति, सुरुचिपूर्ण एवं सामायिक हो। बैठक मे अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, संयुक्त कलेक्टर उमाशंकर बंदे, डिप्टी कलेक्टर विश्वास राव मस्के, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बेमेतरा सुश्री सुरुचि सिंह, बेरला-युगल किशोर उर्वशा, साजा-धनराज मरकाम, नवागढ़-प्रवीण तिवारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।जिलाधीश ने विभागीय अधिकारियों से विभागवार लंबित आवेदनों की जानकारी ली और समय सीमा के भीतर लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधीश ने आयोजित बैठक के दौरान शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होने अधिकारियों से मुख्यमंत्री जनचौपाल और कलेक्टर जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने को कहा तथा उनके विभाग के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए और कहा कि मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं एवं निर्देश दिए है उन्हे शतप्रतिशत समय सीमा के भीतर पूर्ण करना है। कलेक्टर ने बैठक में स्लम पट्टों पर भूमि स्वामी अधिकार संबंधित आवेदनों का निराकरण, शासकीय भूमि का आवंटन, व्यवस्थापन, निकायों की सम्पत्ति विक्रय से प्राप्त आय की स्थिति, नजूल भूमि का आवंटन/व्यवस्थापन, अवैध निर्माण का नियमितिकरण, आवासीय भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों का नियमितिकरण आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में स्कूली बच्चों का जाति, निवास प्रमाण-पत्र जारी करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। जिलाधीश ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत लंबित मुआवजा राशि का भुगतान, कोविड-19 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।

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