भिलाई. राज्य के बत्तीस पोलीटेक्निक एवं तीन इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों हेतु शासन ने 19 मार्च 2020 को एआईसीटीई वेतनमान दिनांक 1-1-2016 से स्वीकृत किए गए हैं, परंतु अभी भी कुछ शिक्षक इसके लाभ से वंचित हैं।
एसोसिएशन आफ इंजीनियरिंग एंड पोलीटेक्निक कालेज टीचर्स (गजेटेड आफिसर्स)आफ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष शंकर वराठे ने बताया कि, अभी तक कुछ संस्थाओं ने शासन के आदेश का पालन नहीं किया है। श्री वराठे ने बताया कि एसोसिएशन के सदस्यों ने उन्हें दूरभाष पर बताया है कि अभी भी उनका विकल्प फार्म भरके वेतन निर्धारण नहीं किया है जिससे उन्हें वित्तीय हानी हो रही है।
विदित हो कि शासन ने राज्य में शासकीय कर्मचारियों हेतु सातवें वेतनमान 2017 से लागू कर दिये है। तकनीकी शिक्षा विभाग में तीन साल बाद आदेश निकाल कर कुछ संस्थाओं द्वारा अभी तक शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं करना घोर उदासीनता की श्रेणी में आता है। शासन द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया है कि कर्मचारियों अधिकारियों से विकल्प फार्म वित्त निर्देश 19 एवं 18 के अनुसार वेतन आहरण किया जाना है। एसोसिएशन की ओर से संचालक तकनीकी शिक्षा को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा कि संस्थाओं द्वारा शासन के आदेश का नियमानुसार पालन नहीं किया जा रहा है ।
