छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण आवास न्याय योजना गरीबो के लिए साबित होगी वरदान- कांग्रेस

आरंग/रायपुर। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के महामंत्री प्यारेलाल साहू ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के द्वारा हाल ही में शुभारंभ कि गयी ग्रामीण आवास न्याय योजना को गरीबो एवं जरूरत मंदों के लिए वरदान बताया।
श्री साहू ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़िया की उपेक्षा का पर्याय बन चुकी केंद्र की मोदी सरकार राज्य के प्रतीक्षारत 7 लाख आवासों की प्रतीक्षा सूची को लंबे समय से लटका रखी है जिसके कारण राज्य के आवासहिनो को परेशानी उठानी पड़ रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनेको बार पत्र लिखकर प्रतीक्षारत सूची को क्लियर करने की मांग कर चुके हैं लेकिन राज्य के प्रति दुर्भावना के चलते भाजपा की केंद्र सरकार ने राज्य के आवासों को अटका रखी है केंद्र के इस दुर्भावना पूर्ण रवैये से राज्य की जनता को राहत देने के उद्देश्य से छग के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है जिसमें प्रतीक्षा रक्त 7 लाख आवासहिनों को राज्य सरकार स्वयं आवास उपलब्ध कराएगी इसका शुभारंभ बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी एवं मुख्यमंत्री भुपेश बघेल के हाथो बटन दबाकर प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक हितग्राहियों को पच्चीस-पच्चीस हजार हस्तांतरित कर इस योजना का शुभारंभ की गई इसके साथ ही इस योजना में समाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47 हजार 90 आवासहीन परिवार भी लाभान्वित होंगे।श्री साहू ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत रहती है कि प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ यहां की आमजनता एवं जरूरतमंद को मिले चाहे वह केंद्र की योजना हो अथवा राज्य की योजना हो प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र का अंश 60% और राज्य का अंश 40% प्रतिशत रहता है इसलिए इस योजना के क्रियान्वन के लिए केंद्र सरकार हमेशा अपने अंश को देने के लिए कोताही बरत्ती रही है अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के इस योजना से केंद्र के बिना दखल अंदाजी के छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को पक्का मकान में रहने का सपना साकार होगा।