केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने इस बीच बड़ी घोषणा करते हुए कहा 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने नए टैक्स स्लैब की भी घोषणा की।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं, चिमनी, सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा।अगले साल लोक सभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा था। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते लोगों और कॉरपोरेट सेक्टर को भी इससे बड़ी उम्मीदें थीं।
बजट की 5 सबसे बड़ी बातें
मिडिल क्लास के लिए: 7 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं।
निचले तबके के लिए: गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज एक साल और मिलेगा।
युवाओं के लिए: स्टार्टअप फंड, और 3 साल तक भत्ता मिलेगा, इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे।
आदिवासी क्षेत्र के लिए: एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। आदिवासी गांवों के विकास के लिए 15 हजार करोड़।
महंगा-सस्ता: LED टीवी-मोबाइल सस्ते होंगे। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया। ये अब महंगी होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की रही। उन्होंने 8 साल बाद स्लैब बदला और 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा कर दी।
सीतारमण का ये 5वां और देश का 75वां बजट था। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया। इस बार का भाषण महज 1 घंटे 27 मिनट का था।
इस साल 9 राज्यों में और अगले साल देश का चुनाव है। इसका असर बजट भाषण में दिखा। सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है।
1.रोजगार
इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब्स शब्द का इस्तेमाल ही महज 4 बार किया। पीएम कौशल विकास योजना का ही 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। बोलीं- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा।
2. किसान
सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की। यह पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा।
3. इंफ्रास्ट्रक्चर
PM आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी हुई है। सेक्टर अब 79 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड और वाटर एयरो ड्रोन सेंटर्स बनेंगे। सभी शहरों में सीवेज की सफाई मशीनों से की जाएगी।
4.स्वास्थ्य
157 नये नर्सिंग कालेज खोले जाएंगे,2047 तक स्किल सेल एनीमिया का खात्मा, मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा।
5. शिक्षा
740 एक्लब्व्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल्स, इनमें 38800 टीचर्स-स्पोर्टिंग स्टॉप की भर्ती, 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा।
6. इनकम टैक्स
अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2014-15 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था।
7. हाउसिंग एवं बेसिक फेसिलिटीज
प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी, इसे बढ़ाकर 79 हजार करोड़ की स्कीम बनाया गया।
8. बैंकिंग एवं फाइनेंस
पैन कार्ड सरकारी योजनाओं के पहचान पत्र बनेगा, आधार-डिजिलॉकर मिलाकर वन स्टॉप सॉल्यूशन, विदेशी बैंक IFSC वाले बैंकों का टेकओवर कर सकेंगे।
9. क्लीन एनर्जी
ऊर्जा सुरक्षा के लिये 35 हजार करोड़ का निवेश, ग्रीन एनर्जी कैपिसिटी बढ़ाने 20700 करोड़ रूपये।
10. इंटरनेट
इस सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी।
11. गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम एक साल बढ़ी
कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर खर्च होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ रुपये की रकम केंद्र सरकार दे रही है।
12. आदिवासियों के लिए 15 हजार करोड़ की स्कीम
पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15 हजार करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
13. कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज
देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया है। इससे कारीगर MSME के साथ जुड़ेंगे। यह मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद करेगा।
14. मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने का मिशन
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स उपजाता है। साथ ही दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हमारा दूसरा नंबर है। अब सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके।
15. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर
सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। इस ओपन सोर्स से किसानों को जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। इनमें खाद बीज से लेकर मार्केट और कीमतों तक की जानकारियां शामिल होंगी।
16. PPP मोड पर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड
गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लाएगी। इससे युवाओं को पूंजी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। इसे शुरू करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद लेगी यानी इसे PPP मोड पर लाया जाएगा। इससे किसानों और इंडस्ट्रीज के बीच को-ऑपरेशन कायम होगा, जो किसानों का मुनाफा बढ़ाने में मददगार होगा।
17. पहली नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का ऐलान
देश में स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी। सरकार का कहना है कि इससे नई तकनीक को अपनाने की प्रोसेस में तेजी आएगी।
18. सीनियर सिटीजन्स की सेविंग लिमिट दोगुनी
बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। उन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर भी राहत मिली है।
19. महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम, 7.5% ब्याज
महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी।
20. घाटे से जूझते MSME के लिए सरकारी मदद
स्टार्ट अप्स को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनेफिट को एक साल के लिए बढ़ाया गया। MSME को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। इनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम लाई जाएगी।
21. हवाई सफर सस्ता होगा, टूरिज्म बढ़ाने पर जोर
सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इससे हवाई सफर सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों से उनकी राजधानियों या पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स में यूनिटी मॉल खोलने को कहा जाएगा। यहां वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बनाए जाने वाले सामान का प्रमोशन और बिक्री होगी। इन्हीं मॉल्स में GI और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएं।
22. इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटी, सोने पर बढ़ी
सरकार ने टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी है। वहीं, मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। इससे आने वाले समय में टीवी और मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। हालांकि, गोल्ड बार से बनने वाली सोने की चीजों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इससे गहने महंगे हो सकते हैं।
23. डिफेंस बजट बढ़ा, घरेलू उत्पादन पर जोर
वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र को पिछले बजट से ज्यादा रकम का आवंटन किया है। साथ ही डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है।