भुवन पटेल@news24carate ग्राम पंचायत कुकरापानी जनपद पंचायत बोड़ला के सरपंच एवं तत्कालिन सचिव सिद्धराम मसराम के द्वारा 14 वें वित आयोग के राशि का जमकर भ्रष्टाचार एवं दुरूपयोग किया गया है। सचिप के द्वारा सरपंच के साथ सांठगांठ करके फर्जी बिल, बंद दुकान , फर्म के नाम से बिल तैयार कर एवं सचिव स्वयं अपने प्रयोजन के ट्रैक्टर का बिल बनाकर पंचायत के धन राशि का भुगतान कर शासकीय 14 वें वित आयोग की राशि का गबन एवं बंदरबांट किया गया है। जिसका शिकायत बोड़ला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) से 18 अप्रैल को किया गया है लेकिन अधिकारी के द्वारा आजतक कोई कार्यवाही नही किया गया है जो कई प्रकार के संदेह लोगो के द्वारा किया जा रहा है ।
बन्द दुकान का बिल
. सचिव सरपँच के द्वारा पाण्डातराई के एक बन्द दुकान का बिल लगाकर राशि भुगतान किया गया है जिसमें बिल दिनांक ही गायब है। उक्त फर्म / दुकान वर्ष 2013 से बंद है। इस फर्म के नाम पर 4 बिल के माध्यम से 115160 एक लाख पन्द्रह हजार एक सौ साठ रुपये के रकम का गबन किया गया है।
स्वयं के सोल्ड ट्रेक्टर का बिल लगाकर राशि आहरण
कुकरापानी के तत्कालिन सचिव सिद्धराम मसराम के द्वारा 14 वें वित्त आयोग के राशि का जमकर भ्रष्टाचार एव दुरूपयोग करते हुए स्वयं अपने कृषि प्रयोजन के ट्रैक्टर मसराम कृषि फार्म बांटीपथरा के नाम से 9 बिल बनाकर पंचायत के 131200 एक लाख इकतीस हजार दो सौ रुपये धन राशि का भुगान कर गबन किया गया है। उक्त फर्म के नाम से अन्य पंचायतों में भी लगाकर राशि आहरण किया गया होगा जो जांच में खुलासा होने की संभावना है ।
सादा पेपर से बिल बनाकर राशि आहरण
कुकरापानी जनपद पंचायत के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव की मनमानी इस कदर हावी है कि सादे कागज में ही बिल बनाकर भुगतान कर दिया गया है सदर चान के नाम से बिल में 30000तीस हजार का रकम भुगतान किया गया है। जबकि बिल में फर्म का नाम, बिल कमांक पता सभी गायब है।
पंचायतीराज अधिनियम का उल्लंघन
तत्कालीन सरपंच एवं सचिव का कृत्य पंचायतराज अधिनियम 1993 नियम 1994 के प्रावधान के विरूद्ध है। इसके साथ साथ पंचायत के द्वारा लेखा नियम, कय नियम का पालन नहीं किया गया। सरपंच सचिव के द्वारा स्वेच्छारितापूर्वक गंभीर लापरवाही के साथ अपने पद एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। सरपंच एवं सचिव के द्वारा 14 वें वित आयोग के राशि का जमकर भ्रष्टाचार किया गया है अनुविभागीय अधिकारी से शिकायत कर्ता ने जांच कर कठोर कार्यवाही करते हुए विधिसम्मत कार्यवाही की मांग किया है ।