बीपीएल कार्ड से राशन मिल रहा है किंतु सूची में नाम न होने के कारण पेंशन से वंचित हैं
पेंशन की राशि 3 हजार प्रति माह करने और सूची में नाम होने की अनिवार्यता हटाकर सभी जरूरत मंदों को आवास और पेंशन देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का प्रदर्शन
उतई(सतीश पारख). 2001 की बीपीएल सूची और 2011 की सर्वे सूची में नाम होने की अनिवार्यता समाप्त करके सभी जरूरत मंदों को आवास और पेंशन योजना का लाभ देने की मांग को लेकर आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के आह्वान पर सैकड़ों जरूरत मंदो ने गांधी जी की प्रतिमा के पास जबरदस्त प्रदर्शन किया दुर्ग भिलाई के नगरीय क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी संख्या में महिला के अलावा दिव्यांग भी शामिल थे
प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष एड. राजकुमार गुप्त नें केंद्र की मोदी सरकार और राज्य के बघेल सरकार को आगाह किया कि आवास योजना के नाम पर राजनीति करने से बाज आये, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिये आबंटित राशि को केंद्र ने इसलिये वापस ले लिया था कि राज्य की सरकार ने अपने हिस्से की राशि योजना में जमा नहीं किया था केंद्र और राज्य की इस लड़ाई के कारण अनेक जरूरत मंद आवास प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं कुछ हितग्राहियों को एक किश्त और कुछ को दो किश्त की राशि ही मिली है जिसके कारण उनके मकानों का निर्माण अधूरे रह गये हैं कुछ अन्य लोग कर्ज में डूब गये हैं,
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने हजारों लोगों को बीपीएल के राशन कार्ड दिये हैं एक रूपये की दर से राशन भी दे रहे हैं लेकिन पेंशन योजना का लाभ देने से इसलिये इनकार कर रहे हैं कि उनके नाम 2001 की बीपीएल सूची या 2011 की सर्वे सूची में नहीं है,
प्रदर्शनकारी हाथों में मांगों से संबंधित पोस्टर पकड़कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे, बाद में प्रदर्शन कारी अरूण सार्वा, पूरनलाल साहू, ढालेश साहू, धीरज टंडन, लता चंद्राकर, रीना देशमुख, गोमती साहू, शुभम आदि के नेतृत्व में रैली बनाकर कलेक्टर कार्यालय गये और प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर सरोज महिलांग को मांगपत्र दिया, मंच ने सूची में नाम होने की अनिवार्यता समाप्त करने, हर साल सूची को उसी प्रकार अद्यतन करने जिस प्रकार मतदाता सूची का किया जाता है, सभी जरूरत मंद को पेंशन योजना का लाभ देनें, पेेंशन की राशि 300/- प्रति माह से बढ़ाकर 3 हजार रूपये करने और 31 दिसबंर 2021 तक आवास के लिये आवेदन जमा करने वाले सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ देने और तदानुसार बजटीय प्रावधान करने की मांग किया है ।