पाटन। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना रद्द होने पर जिला पंचायत सदस्य मोनू साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोला है। मोनू साहू ने कहा कि भूपेश बघेल की संवेदनहीनता के कारण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति रद्द हुई है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए 7,81,999 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति रद्द कर दी है।
मोनू साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो 60- 40 का रेश्यो क्यों है बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर योजना नही रखा है। कॉंग्रेस शासन में एक मात्र परिवार के नाम से योजनाओ का नाम रखा जा रहा था। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से राशि दिया जा रहा है क्या ये राशि सोनिया गांधी जी के घर से आ रहा है।