धनाढ्य से मिलीभगत कर राजस्व के अधिकारियों ने तुड़वा दिया था जनवरी 2020 में बना बनाया प्रधानमंत्री आवास??
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के जिलाध्यक्ष सतीश पारख ने फिर उठाया मुद्दा
भिलाई-उतई-
दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का उतई जो गृह व लोक निर्माण मंत्री का निर्वाचन छेत्र है व माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन जिला जहां नेत्रहीन महिला का बना प्रधान मंत्री आवास गलत तरीके से तुड़वाने वालों पर कार्यवाही हेतु प्रेषित आवेदन पर डेढ़ साल में कार्यवाही जीरो बटे सन्नाटा है । नगर पंचायत उतई वार्ड 03 अंतर्गत नेत्रहीन महिला श्रीमती दुर्गी बाई पति श्री रामेश्वर साहू के नाम विगत 40/50 वर्षों से निवासरत वर्तमान प्रचलित आबादी भूमि 970/1 पर प्रधान मंत्री आवास स्वीकृत हो निर्मित किया गया था जो कि कब्जा नुसार पटवारी द्वारा कब्जा के आधार पर मौका देखकर ही आबादी नक्सा खसरा दिया गया होगा तदुपरांत ही वहां प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत व निर्मित किया गया ।
चुकी उक्त भूमि से लगा पुराना खसरा नम्बर 356/5 जवरीलाल पारख के नाम की भूमि उनके ही कब्जे में थी जिस पर लंबे न्यायालयीन कार्यवाही के बाद जवरीलाल पारख के वारिसान की ओर से प्राप्त अधिकार के तहत उनके पुत्र प्रफुल्ल पारख के नाम हक में न्यायालय द्वारा 21 बाई 64 की भूमि खाली करवा कर कब्जा देने का आदेश मा.नायब तहसीलदार दुर्ग को हुवा था जिसका परिपालन मौके पर किया जाना था किंतु उक्त आदेशीत भूमि के बाहर बने एक नेत्रहीन महिला के प्रधानमंत्री आवास को भी शायद न्यायालय आदेशित हक भूमि स्वामी के साथ मिलकर तुड़वा दिया गया ।
एक गरीब नेत्रहीन महिला जो हर दृष्टिकोण से कमजोर है उसे उसे डेढ़ वर्षों में न्याय नही मिला।उक्त जानकारी जिलाध्यक्ष जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)दुर्ग (ग्रामीण) सतीश पारख ने दी। उन्होंने बताया की
मौका निरीक्षण कर नापी करने से मामला पूर्णतया दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा..चूंकि लाभार्थी एक गरीब नेत्रहीन महिला व केंद्रीय योजना जिसका इतना बड़ा मजाक बनाया गया जिसमें जांच व दोषियों पर कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री गृह मंत्री सहिंत कलेक्टर दुर्ग व अन्य को पत्र प्रेषित कर आग्रह किया गया था कि जिसके द्वारा भी यह अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है उनसे निर्मित आवास की राशि की वसूली के साथ साथ दोषी व्यक्ति के खिलाफ न्यायलयीन मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।जिसकी प्रतिलिपि
माननीय.PMO नई दिल्ली
.माननीय मुख्यमंत्री छ ग
.माननीय केबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक को प्रेषित किया गया था किंतु उन्होंने कलेक्टर दुर्ग को आवेदन रिफर कर शायद अपनी मूल जिम्मेदारी से मुह मोड़ लिया।
जबकि केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री आवास अन्याय पूर्वक तोड़ा गया
नेत्रहीन महिला हुई घर से बेघर हुई जिसे संज्ञान में लिए बिना जांच की बात कहकर टाल दिया गया।
सुरजपुर मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कार्यवाही की वो तारीफे काबिल है किंतु क्या मुख्यमंत्री जी इतनी ही ततपरता अपने ही जिले में एक गरीब महिला को न्याय दिलाने में दिखाएंगे।
सतीश पारख ने उम्मीद जताई है कि अब बड़े अधिकारियों के पूरे लाव लश्कर के साथ मौका मुवावना कर अब नेत्रहीन गरीब मा को न्याय मिलेगा।
