भिलाई -3. एसोसिएशन आफ इंजीनियरिंग एंड पोलीटेक्निक कालेज टीचर्स (गजेटेड आफिसर्स)आफ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष श्री एस बी वराठे, कोषाध्यक्ष श्री पुष्पेन्द्र कुमार वर्मा, श्री हुसैन उल्ला खान तथा श्री गुलशन कुमार ठाकुर ने, माननीय मुख्यमंत्री जी से सौजन्य भेंट कर एसोसिएशन की मांगों का ज्ञापन सौंपा, माननीय मुख्यमंत्री जी को पदाधिकारियों ने बताया कि, शासन के समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ 2017 से तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापको 2018 से सातवां वेतनमान का लाभ मिल चुका है। प्रदेश के मात्र तीन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं 32 शासकीय पोलीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत प्राध्यापकों को सातवें वेतनमान नहीं मिला है। ज्ञापन में शासन से तकनीकी शिक्षा के शिक्षकों हेतु सातवें वेतनमान के आदेश जारी करने करने का अनुरोध किया है, ज्ञात हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली एवं एआईसीटीई द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज तथा पोलीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत प्राध्यापको के लिए सातवें वेतनमान की अनुशंसा 1-1-2016 से 1 मार्च 2019 के गजट नोटिफिकेशन में की तथा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापको का 1-1-2016 से तीन वर्षों तक वेतन-भत्तो का 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहन करेगी । 50 प्रतिशत राशि को केंद्र सरकार से 31 मार्च 2020 तक राज्य शासन कर सकती है उसके बाद राज्य द्वारा मांग नहीं कर सकते है।