- जिलाध्यक्ष महेन्द्र कुमार साहू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम,जिला सीईओ को सौंपा ज्ञापन
दुर्ग। ग्राम पंचायत बिटाल जनपद पंचायत डौन्डी जिला बालोद के सरपंच श्रीमती गंगाबाई आर्य जो कि फर्जी चेक से राशि आहरण करवाना चाहती थी। राशि आहरण नही करने पर दिनॉक 6 मार्च 2021 को ग्राम सभा बिटाल मे अपने जूती निकालकर सचिव युवराज कुमार विनायक को मारपीट किया गया। जान से मारने की धमकी दी गयी और एस टी एक्ट में फंसाने की धमकी दिया गया। जिससे क्षुब्ध होकर युवराज कुमार विनायक ने आत्महत्या किया है। दोषी सरपंच और सिस्टम से एक और सचिव की जान ले ली ।ऐसे सरपंच पंचायत की संपत्ति और राशि को अपना घर की पैतृक संपति समझ के सचिव को नियम विरुद्ध राशि आहरण करने का दबाव बनाते है ।ऐसे ही सिस्टम ने एक सचिव की जान ले ली ।स्व.युवराज कुमार द्वारा इस बावत की सूचना थाना प्रभारी राजहरा को दिनाक 7 मार्च 2021 को उपस्तिथ होकर न्याय की मांग और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु आवेदन थाना प्रभारी को दिया ।परंतु थाना प्रभारी द्वारा उचित पहल नही किया गया।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डौन्डी को भी सचिव द्वारा सूचना दी गयी परन्तु मामले पर सीईओ द्वारा भी उचित पहल नही किया गया जिससे क्षुब्ध होकर अंततः सचिव स्व.युवराज कुमार विनायक ने आत्महत्या कर लिया गया।सिस्टम की मार से पूरे प्रदेश के सचिव साथी प्रताड़ित है ।ऐसे दोषी सरपंच के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर तत्तकाल कार्यवाही की मांग प्रदेश पंचायत सचिव संघ जिला इकाई दुर्ग के जिलाध्यक्ष महेन्द्र कुमार साहू, शेषनारायण चन्द्रवँशी सचिव, यशवंत आडिल प्रदेश कोषाध्यक्ष, विनोद साहू प्रदेश महामंत्री, गिरिधर वर्मा कोषाध्यक्ष, तेजनारायण शर्मा सलाहकार, गुमान सिंह नायक सलाहकार, नरेश राजपूत ब्लाक अध्यक्ष पाटन, निमेश भोयर ब्लाक अध्यक्ष दुर्ग, राकेश चन्द्राकर ब्लाक अध्यक्ष धमधा, प्रदीप चन्द्राकर कार्यकारी अध्यक्ष, सुलोचना चन्द्राकर, रामखिलावन साहू, बिहारी साहू, दिलीप देशमुख, भुनेश्वर साहू, धारेंद्र देवांगन, मानसिंह नाविक, खिलेंद्र साहू, रूपेश सिंह सहित दुर्ग जिले के समस्त सचिवों ने निंदा प्रस्ताव पारित करके दोषी बिटाल सरपंच श्रीमती गंगा बाई के ऊपर कार्यवाही नही होने पर दिनाक 01 अप्रैल 2021 से प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ के नेतृत्व में दुर्ग जिले के समस्त सचिवो द्वारा जनपद पंचायत डौन्डी के सामने काम बंद,कलम बंद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जायेगा,जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी।
