रजिस्ट्रीसुदा,प्रमाणीकरण, डायवर्टेड जमीनों में निर्माण हेतु NOC जारी करने का आग्रह …पूर्व जनपद सदस्य सतीश पारख ने गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन

उतई। सरकार के निर्देश पर जहाँ एक ओर अवैध कालोनी निर्माण पर शिकंजा कसने की तैयारी विभागीय निर्देशों के बाद जारी है वहीँ दूसरी और इस निर्देश के पूर्व बिक चुके प्लाट जिनकी रजिस्ट्री डायवर्शन व प्रमाणीकरण हो चुका है ऐसी जमीनों पर निर्माण हेतु निकायों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने निर्देशित करने आग्रह पत्र उतई के पूर्व जनपद सदस्य सतीश पारख ने प्रदेश सरकार के गृह लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के उतई आगमन पर उनसे मुलाकात कर लिखित ज्ञापन सौंपा …ज्ञात हो कि जब जमीनों पर कालोनियों का निर्माण करने प्लाट काटे गए, उनकी बिक्री व रजिस्ट्री बदस्तूर जारी रही..जिसमे अनेक शासकीय कर्मचारी व अन्य द्वारा कर्ज लेकर अपने स्वयम के निवास हेतु जमीनें ली गई …राजस्व नियमों का पूर्ण पालन किया गया..चूंकि मकान निर्माण हेतु बैंकों से लोन लेने स्थानीय निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगवाया जाता है तथा निर्मित किये जाने वाले मकान का प्रमाणित नक्सा मंगवाया जाता है उपरांत ही बैंकें ऋण स्वीकृत करती है।इसके विपरीत शासकीय दरों का पालन करते हुवे रजिस्ट्री प्रमाणीकरण डायवर्टेड जमीनों में निर्माण NOC देने पर स्थानीय निकाय को भी राजस्व प्राप्त होता है किंतु NOC नही जारी किए जाने से स्थानीय निकाय की आय पर भी रोक लग गई है।इस आशय की जानकारी देते हुए उतई के पूर्व जनपद सदस्य सतीश पारख ने आज मंत्री जी से मुलाकात कर इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुवे ऐसी जमीनें जिनकी रजिस्ट्री डायवर्टेड व प्रमाणीकरण पूर्ण हो चुके है उन्हें NOC जारी करने का आग्रह किया है ताकि जमीन खरीददार मकान निर्माण कर अपने परिवारों को बसा सकें…साथ ही पत्र में इस बात का भी आग्रह किया है कि शासन यदि अवैध कालोनी निर्माण पर रोक की कार्यवाही चाहती है तो ऐसी जमीनों पर रजिस्ट्री पर पहले से ही पूर्ण पाबंदी लगा दी जाय ताकि कोई जरूरत मंद परिवार जमीन खरीद कर आर्थिक परेशानियों के चुंगल में ना फंस जाय।साथ ही उन्होंने मंत्री जी से आग्रह किया है कि नगर की अनेक जमीनें जो पूर्व में बिक चूंकि है अन्यथा व्यवसायिक व आवासीय हेतू जो निजी जमीनों को डायवर्टेड करवाना चाहते है जो वर्तमान में पूर्ण रूप दे बन्द है उसे पुनः प्रारम्भ किया जाय।