फेडरेशन की मांग पर शासन की मुहर,कार्यभारित तथा आकस्मिक निधि को मिला आर्थिक लाभ,4 चरण वेतनमान के लिए फेडरेशन चलाएगा विशेष अभियान – कमल वर्मा

रायपुर.छग शासन के विभिन्न विभागों में एक लाख के करीब कार्यभारित तथा आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी कार्यरत हैं ।फेडरेशन की मांग पर इन कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत सातवे वेतनमान का बकाया दूसरा किश्त दिये जाने का आदेश वित्त विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है।
छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा , सचिव राजेश चटर्जी, कोषाध्यक्ष सतीष मिश्रा ने इसे फेडरेशन की जीत बताते हुए मुख्य सचिव और शासन के प्रति फेडरेशन की ओर से आभार व्यक्त किया है । श्री वर्मा नें बताया कि नियमित कर्मचारियों को सातवे वेतनमान का बकाया दूसरा किश्त दिये जाने का आदेश वित्त विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया था परंतु शासन के विभिन्न विभागों में एक लाख के करीब कार्यभारित तथा आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कार्यरत कर्मचारी इस लाभ से वंचित थे । इसी एक सूत्रीय मांग को लेकर फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव आर पी मंडल से सौजन्य भेंटकर ज्ञापन दिया था ।
श्री वर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर वित्त विभाग के द्वारा निर्देश 28 के तहत फेडरेशन की मांग को पूरा करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है ।
श्री वर्मा नें कहा कि चार चरण वेतनमान शासन से लेना फेडरेशन का सबसे प्रमुख मांगों में सबसे उपर है ।
श्री वर्मा नें कहा कि चार चरण वेतनमान का लाभ माह अप्रेल 2020 पेड इन मई से मिलने लग जाये इसके लिये मार्च के बजट सत्र में इसे पास कराने फेडरेशन के द्वारा वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा सकता है ।
उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि आने वाला वर्ष 2020 कर्मचारियों के हित में होगा तथा 2019 में फेडरेशन
के द्वारा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को दिये गए मांग पत्रों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी ।

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