कांकेर. जिले के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 10 जुलाई तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करने के लिए कलेक्टर के.एल. चौहान ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। ऐसे शासकीय कार्यालय जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बना है, उनमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जायेगा। बाढ़ आने की स्थिति में नदी-नालों में नहीं जाने के लिए ग्रामीणों को समझाईश देने हेतु कोटवारों के माध्यम से ग्रामों में मुनादी कराने के लिए तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर चौहान ने मंगलवार को समय-सीमा की बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों को जल्द निराकृत करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं में समय-सीमा की भीतर सेवा प्रदान करने, निर्माणाधीन गौठान का निर्माण शीघ्र पूरा कराने, वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़कों का मरम्मत कराने, प्रवासी श्रमिकों का डेटा तथा जर्जर भवनों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। जिले में निवासरत दिव्यांग व्यक्तियों एवं विधवा महिलाओं का सर्वे करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को कलेक्टर चौहान द्वारा निर्देशित किया गया है। सर्वे के पश्चात 18 से 49 वर्ष आयु वर्ग के विधवा महिला एवं दिव्यांग व्यक्तियों को पात्रतानुसार कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन एवं फ्री होल्ड करने के संबंध में भी उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। वन अधिकार मान्यता पत्र से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे, अपर कलेक्टर एम. आर. चेलक, सी.एल. मार्कण्डेय, एस.के. वैद्य सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।
