कर्मचारियों ने कहा मांग पूरी नही हुई तो देंगे सामूहिक इस्तीफा एवं परिवार सहित चुनाव बहिष्कार

पाटन। छ.ग.राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य समन्वयक को नया रायपुर विकास भवन में सोमवार को ज्ञापन सौंपा गया।राज्य समन्वयक ने कर्मचारियों को आशवासन दिया है कि उनकी मांगों को वित्त विभाग के अधिकारी से चर्चा की जाएगी।
ज्ञापन में मांग की गई है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत विकासखंड एवम संकुल समनवायको के मानदेय में वृद्धि 2014 से आज तक नही की गई है। जिसके विरोध में कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा एवम अपने परिवार सहित चुनाव बहिष्कार की बात कही है।
स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि चंदेल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे राज्य के विभिन्न जिले में विकासखंड स्तर पर संविदा कर्मचारी विकासखंड एवम कलस्टर समन्वयक के रूप में कार्यरत है।सभी कर्मचारी वर्ष 2010 से आज तक पूरी निष्ठा एवम ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे है।जो ग्रामीण जनता से सीधे जुड़कर उनके व्यवहार परिवर्तन व परिसम्पत्ति के निर्माण हेतु सघन एवम वयापक कार्य है।
प्रदेश प्रवक्ता लल्ला राम वर्मा ने बताया कि मानव संसाधन हेतु नियोजन किये जाने वाले स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कर्मियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुरूप वेतन भत्ते का सुझाव है।किंतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एवज में स्वच्छ भारत मिशन के कर्मियों को कम वेतन प्रदाय किया जाता है।जो बहुत ही असंतोषजनक है जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यो की तुलना में स्वच्छ भारत मिशन में अधिक कार्यो का संपादन किया जाता है।
स्वच्छ भारत मिशन के जिला अध्यक्ष पवन तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन में कार्यरत विकासखंड परियोजना प्रबंधक को 33000प्रतिमाह एवम छेत्रिय समन्वयक को 22000प्रतिमाह वेतन प्रदाय किया जा रहा है जबकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत विकासखण्ड समन्वयक को 10000 एवम संकुल समन्वयक को 8000प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दोनों ही केंद्र परिवर्तित योजना है।वर्तमान स्थिति ऐसी ही बनी रही तो पूरे परिवार के साथ चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन 2014 से पूरे देश मे संचालित है और सभी राज्यो में कर्मचारियों का वेतन अलग अलग निर्धारित है ।दूसरे राज्यो की अपेक्षा सबसे कम छत्तीसगढ़ में है।वही स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश और जिला स्तर पर भी कर्मचारी तैनात है वहां उसकी सैलरी काफी अधिक है राज्य स्तर के कर्मचारियों का 80000 से एक लाख के बीच मे है जिला स्तर के कर्मचारियों का 40000 और 30000 हजार है।जबकि सबसे कम ब्लॉक स्तर वालो का है।सबसे ज्यादा काम ब्लॉक लेवल के कर्मचारी ही करते है।केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग इन्ही लोगो के द्वारा की जाती है जैसे हितग्राही मूलक शौचालय सामुदायिक शौचालय ई रिक्शा का वितरण कराना सेग्रिगेशन सेड सोख्ता गडढा का जियो टेग एवम निरीक्षण किया जाता है।सैलरी से ज्यादा गाड़ी का पेट्रोलिंग में खर्च हो जाता है।ज्ञापन सौपने के दौरान गौतम सिन्हा अशोक साहू लता निषाद रजनीकांत बंजारे उत्तम साहू पंचराम टंडन प्रीति पांडेय नरेश साहू राजेन्द्र नवनीत नरेश बंजारे ललित साहू एवम राज्य स्तर के सैकड़ो कर्मचारी उपस्थित थे।