छग विधानसभा में पारित नव आरक्षण नीति विधेयक को राज्यपाल जी अनुमोदन करे

  • कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन देने पहुंचे ओबीसी सेल दुर्ग ग्रामीण के जिलाध्यक्ष —राधेश्याम वर्मा

दुर्ग ग्रामीण (सतीश पारख)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नव आरक्षण नीति को छत्तीसगढ़ शासन ने सभी विधायक की सर्वसम्मति से पारित कर दिया पर महामहिम राज्यपाल जी के पास अनुमोदन के लिए यह आरक्षण नीति अटक गया जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में विधानसभा में बहुमत पारित इस विधेयक को विधायकों द्वारा पारित कर दिया गया पर अब भी कई सारी बात महामहिम राज्यपाल के पास जा पहुंची जिस पर सभी वर्गों द्वारा इसका विरोध हुआ इस आरक्षण बिल को लागू किया जाए क्योंकि सभी समाज इससे आज खुश है जिसमें दुर्ग जिला ओबीसी सेल पिछड़ा वर्ग भी कुछ इस प्रकार अपनी बातें रखें

जिला अध्यक्ष दुर्ग ग्रामीण पिछड़ा वर्ग विभाग के राधेश्याम वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जन कल्याण की दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही आज 4 साल हो चुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की सरकार ने आज सभी समाज को लेकर एक विधेयक पारित किया जिसमें सभी समाज आज खुशी जाहिर कर रहे हैं जिसमें ओबीसी समाज को भी 27% आरक्षण प्राप्त हुआ है जिस पर ओबीसी वर्ग इसका स्वागत करती है परंतु महामहिम राज्यपाल जी इस विधेयक को अनुमोदन नहीं कर पा रही है जिस पर अगर आगे जाकर इस पर कोई रणनीति नहीं अपनाती है ओबीसी सेल इसका पुरजोर विरोध करेगा।इस बाबत आज दुर्ग कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

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