छुरा*छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के स्थान पर राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों को केवल 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय है। साथ ही पेंशनरों को केवल 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। राज्य के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत कम महगाई भत्ता देय है तथा गृह भाड़ा भत्ता को अब तक 7 वें वेतनमान के अनुरुप पुनरीक्षित नही किया गया है। जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों व पेंशनरों को प्रति माह 4 हजार से 14 हजार तक आर्थिक नुकसान हो रहा है।।
इस मांग को लेकर पूरे प्रान्त की तरह गरियाबन्द जिला मुख्यालय में भी आज आंदोलन के तीसरे दिवस जिलाअध्यक्ष परमेश्वर निर्मलकर के नेतृत्व में एक रैली निकालकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सचिव वित्त विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा गया। इससे पूर्व जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में धरनास्थल पर एक सभा का भी आयोजन किया गया इस अवसर पर जिलाध्यक्ष परमेश्वर निर्मलकर, प्रांतीय संयुक्त मंत्री पूरन साहू, आई टी सेल प्रभारी गिरीश शर्मा, भुवन यदु, ब्लाक अध्यक्ष गन हुलस साहू,धोबलेश्वर बेहरा,जितेंद्र सोनवानी डगेश्वर ध्रुव, टिकेंद्र यदु,गौतम बिझेकर, नन्द कुमार रामटेके, सुरेश केला, संजीव सोनटेके,जोहन दीवान रोमलाल निषाद, सुनील मेहर, नारायण निषाद, मुकुंद कुटारे, संजय यादव, दिनेश निर्मलकर, लोकेश ध्रुव, दानवीर साहू, भगवंत कुटारे,कमलेश बघेल, प्रह्लाद मेश्राम, डिहू रावत, विनोद साहू, विकास झा, खेमराज यादव, सरस सोम, लता ध्रुव, किरण साहू, जानकी निर्मलकर, संगीता सोनवानी, रूखमणी पटेल, निर्मला यादव, गीता नेताम, संगीता केला के साथ ही प्रदेश , जिला एवं ब्लाक पदाधिकारीगण तथा शिक्षक शिक्षिका गण उपस्थित थे।