छत्तीसगढ़ में यजुर्वेद की पंक्तियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को संजोने का सरकार ने काम किया है। उनके सपनों को संजोने के लिए नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। परियोजना की लागत 100 करोड़ है। पहले साल 9 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू करने की घोषणा। दोपहर करीब 12:30 बजे सीएम बघेल ने बजट भाषण शुरू किया। इसके बाद करीब 1:15 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बजट भाषण समाप्त किया। कुल एक लाख 12 हजार करोड़ से अधिक का है बजट।
पांच पुलिस चौकी मारो, जेवरा -सिरसा, नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में किया जाएगा उन्नयन, 226 नवीन पदों के सृजन का प्रविधान।
300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय के लिए तीन करोड़ का प्रविधान।
वाटर कूलर के लिए एक करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 25 करोड़ का प्रविधान।
मुख्यमंत्री ने विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ करने की घोषणा की। विधायकों ने जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत किया।
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रविधान। ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन।
रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण के लिए 1करोड़ 70 लाख का प्रविधान।
अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा।
गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रविधान। पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने के लिए ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक।
राजीव गांधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना में मुख्यमंत्री बघेल ने आगामी वर्ष से 6000 की राशि को 7000 करने की घोषणा की।
राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा के साथ ही राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने की थी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग।
गोठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा।