इंद्रावती भवन में दो सूत्रीय मांगो को लेकर जंगी प्रदर्शन

रायपुर(सतीश पारख)छत्तीसगढ़ संचालनालय के कर्मचारी-अधिकारी द्वारा मंगलवार को इंद्रावती भवन के गेट नं. 1 एवं 3 में ध्यानाकर्षण रैली निकालकर जंगी प्रदर्शन करते हुए केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं पुरानी पेंशन बहाल करने का आदेश जारी करने हेतु इंद्रावती भवन के दोनों गेटो में जंगी प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा द्वारा अपने उदबोधन में कहा कि बजट में कर्मचारियों अधिकारियों के लिए शेष 14 प्रतिशत केंद्र के समान महंगाई भत्ता बजट सत्र के द्वारान घोषणा नही होने पर फेडरेशन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जावेगा। उन्होंने आगे कहा कि शासन पुरानी पेंशन योजना को तत्काल लागू करें, जिसका जन घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया था। इससे कर्मचारियों के साथ साथ शासन को भी फायदा होगा। संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि सातवें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता बहुत ज्वलंत मुदा है । छत्तीसगढ़ विभागाध्यक्ष शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री राम सागर कौशले द्वारा अपने उदबोधन में कहा गया कि गृह भाड़ा भत्ता एवं ओ.पी.एस. के लिए हम एक जुटता के साथ संघर्ष करेंगे।
छत्तीसगढ़ अपाक्स के प्रांताध्यक्ष सत्येन्द्र देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि इन्द्रावती भवन में संचालित 48 विभागों के समस्त अधिकारी-कर्मचारी दो सूत्रीय मांगो को लेकर लाम बंद हुए है और यह एकता निश्चित रूप से हमे न्याय दिलायेगी। लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि देश मे बढ़ रही महंगाई को देखते हुए शासन को 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता की शीघ्र घोषणा करनी चाहिए। फेडरेशन के प्रांतीय सचिव श्री राजेश चटर्जी ने कहा कि फेडरेशन जिस मुद्दे को लेकर मैदान में संघर्ष करता है, प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को न्याय दिलाकर ही संघर्ष को विराम देता है। फेडरेशन ने जब भी आंदोलन किया है, उसे सफलता हासिल हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन ने फेडरेशन के मुद्दो पर गंभीरता से विचार करते हुए सकारात्मक निर्णय लिया है ।आज हुए जंगी प्रदर्शन में आगामी विधानसभा बजट के दौरान कर्मचारियों के हित में प्रदेश के मुख्यमंत्री को घोषणा करने की मांग विभागाध्यक्ष के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा की गई है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश पैरलर में कार्य करते है अभी कुछ ही दिन पूर्व मध्यप्रदेश में भी केन्द्र के सामान 31 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिये जाने की घोषणा की गयी है। किन्तु छ.ग सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केन्द्र के समान 31 प्रतिशत मंहगाई भत्ता नही दिया जाना समझ से परे है। इसी तारतम्य में कांग्रेस सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में पुराने पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया गया था । राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों में एक कदम आगे बढ़कर पूराने पेंशन लागू करने की घोषणा की गई है। किन्तु छत्तीसगढ़ सरकार का रवैया इस संबंध में स्पष्ट नही है। छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक व छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री कमल वर्मा की अगवाई में प्रदर्शन सम्पन्न हुई है। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से संजय सिंह, राजेश चटर्जी, रामसागर कौशले, सत्येन्द्र देवांगन, संतोष वर्मा,आमोद श्रीवास्तव,आशीष ठाकुर, जय साहू, देवाशीष दास, अनिल मालेकर, पुरूषोत्तम सोनी, आलोक वशिष्ट, भोला राम कीर , भोला राम पटेल, आर.एन.पटेल, कुमार यादव, सुरेश ढीढी, सुप्रिया चंद्राकर, सुभाष श्रीवास्तव, महेन्द्र साहू, नेहा शुक्ला, कृष्ण कुमार चंद्राकर, भारी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी आदि उपस्थित रहेे।