तकनीकी शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने, राज्यपाल से राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन ने लगाई गुहार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज राजपत्रित अधिकारी संघ की विगत दिनों प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हुई। एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष शंकर वराठे, उपाध्यक्ष हर्षल मोहिते, सचिव डॉ शैलेन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार वर्मा एवं सह सचिव सतीश कुमार ठाकुर ने बताया कि बैठक में इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत व्याख्याताओं, विभागाध्यक्षों, एसिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसरों की विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में
शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार परामर्शदात्री समिति की बैठक नियमित करने, शिक्षकों हेतु मुख्यमंत्री गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन, ग्रंथपालो की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के आदेश, सेवा में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने, विभागाध्यक्ष के पदों पर 50% पद विभागीय पदोन्नति का प्रावधान, एमई एमटेक रिलेवेंशी का अति शीघ्र का समाधान ,एम ई /एम टेक/ नेट स्लेट हेतु व्याख्याताओं को इंसेंटिव स्वरुप इंक्रीमेंट दिए जाने, शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं को महाविद्यालय का दर्जा दिये जाने, कार्मिक संपदा पोर्टल पर सातवें वेतनमान अनुरूप शिक्षकों के पदनाम एवं वेतनमान दर्ज कराया जाने, अन्य विभागों में विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम (क्यू आई पी) स्कीम का प्रावधान किये जाने की मांग प्रमुखता से उठी।
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा, प्रति वर्ष शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर, शैक्षणिक स्टाफ के लिए वैकेशन 45 दिन के स्थान पर 25 दिनों का घोषित करने का मुद्दा सदस्यों ने उठाया। विश्वविद्यालय द्वारा,अवकाश के दिनों में परीक्षा एवं वैल्यूएशन कार्य कराए जाने पर रोष व्यक्त किया है। तथा राज्यपाल महोदया से शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय व भेदभाव के समाधान हेतु गुहार लगाई।