पाटन। जनपद पंचायत पाटन में पंद्रहवे वित्त की राशि के आबंटन में जनपद सदस्यों से प्रस्ताव व अनुसंसा नही लेकर सीधा पंचायतों को राशि स्वीकृत करने पर भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों ने जनपद सीईओ पर जनपद सदस्यों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है।
गौरतलब हो कि केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु 15 वित्त के माध्यम से हर वर्ष सीधे ग्राम पंचायतों को राशि जारी किया जाता रहा है। इस वर्ष केंद्र सरकार की मंशानुरूप पंचायत के तीनों संस्था जिला, जनपद एव ग्राम पंचायतों को सीधे 10%, 15%,एव 75% की राशि जारी की गई है। यह राशि दुर्ग जिला पंचायत एव तीनो विकाशखण्ड में भी जारी हुई है।
जनपद सदस्यों ने कहा कि जिला पंचायत दुर्ग एव जनपद पंचायत धमधा व दुर्ग में जिला सदस्यों एव जनपद सदस्यों से प्रस्ताव मंगाकर कर सूचीबद्ध किया जा रहा है। परंतु जनपद पंचायत पाटन जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है सीईओ मनीष साहू द्वारा जनपद सदस्यों से प्रस्ताव न मंगाकर सीधे ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मंगाकर सूचीबद्ध किया गया है जो कि जनपद सदस्यों के अधिकार का सीधा सीधा हनन है। आज पाटन जनपद पंचायत में जो स्थिति देखने को मिल रही है जिससे साफ प्रतीत होता है कि एक अधिकारी अपना कर्तव्य भूल का एक व्यक्ति विशेष व पार्टी की चाटूकारिता करने में लगे है। पंचायत को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जनपद निधि के 15 प्रतिशत राशि दी गई है ।जिसे जनपद सदस्य अपने क्षेत्र के मांग व जनता की समस्या के अनुरूप उस राशि को स्वीकृत प्रदान कर सके। किन्तु केंद्र राशि को पाटन के मुख्यमंत्री अपने निधि बताने में माहिरता हासिल कर चुके है।जो कि जनपद निधि को अपनी निधि बताने के लिए ये कृत्य कर रहे।
सीईओ मनीष साहू द्वारा किये जा रहे इस मनमानी पूर्ण कृत्य को तत्काल रोक लागने जाने के लिए कलेक्टर के पास गए थे। कलेक्टर की अनुस्थिति में अपर कलेक्टर पंचभोई को ज्ञापन सौंपा गया।व जनपद सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए पुनः नियमानुसार जनपद सदस्यों से प्रस्ताव मंगाकर समान्य सभा की बैठक में प्रस्ताव लिया जाए। मांग किया गया जिसमे प्रमुख रूप से जिला पंचायत सदस्य हर्षा लोकमनी चंद्राकर,जनपद सदस्य डॉ. घनश्याम कौशिक,खिलेश मार्कण्डेय, उत्तरा सोनवानी,रवि सिन्हा,रेवतीदयानंद सोनकर,निर्मलाजय वर्मा,योगेश्वरी साहू,व अन्य उपस्थित थे।