भिलाई . कोरोनो काल के इस संकट में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर लोगों के इलाज के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कहना है गांधी विचार यात्रा संयोजक और जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के पूर्व महामंत्री विजय साहू का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने पहले से केंद्र सरकार को दूसरी लहर की गंभीर चेतावनी दे दी थी एवं उससे बचने के प्रयास के लिए कहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडिचेरी में विधानसभा चुनाव एवं उत्तरप्रेश में पंचायत चुनाव करवाने में व्यस्त थे। इससे देश में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढऩे लगी। हालात ऐसे हो गए कि न अस्पताल, न बेड और न ऑक्सीजन। कुछ भी तैयारी नहीं की। न ही टीकाकरण रफ्तार पकड़ पाई।
विजय साहू ने बताया कि संकट के इस समय में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने संयमित तरीके से दूरदर्शी एवं संवेदनशील कई निर्णय लेकर आम जनता, गरीब, मजदूर व किसानों के साथ-साथ खड़ी रही। जैसे सर्वप्रथम डॉ.खूबचंद बघेल योजना में बीस लाख रुपए तक इलाज मुफ्त किया। कोरोनाकाल में शासकीय अस्पतालों में आईसीयू, वेरिलेटर एवं बेड की संख्या बढ़ाई गई। टेस्टिंग बढ़ाई। सभी निजी अस्पतालों में २०त्न बेड आरक्षित कराए गए। निजी अस्पतालों में बिल के लिए गाइडलाइन बनाया गया। प्रत्येक अस्पताल में सरकारी अधिकारियों के द्वारा इस गाइडलाइन का कढ़ाई से पालन कराया गया। आम जनता एवं व्यापारी वर्ग से चर्चा कर लॉकडाउन का फैसला लिया गया। जिसके परिणामस्वरूप ६३ दिन के अंदर पॉजिटिव केस में जबरदस्त कमी आई और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा हो गया।
उन्होंने बताया कि टीकाकरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केंद्र सरकार एवं टीका निर्माता कंपनियों से लगातार बात कर दबाव बनाया जा रहा है। किसानों की आर्थिक दशा को ध्यान में रखकर २१ मई को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को प्रथम किश्त देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जिला अधिकारियों को खरीफ फसल हेतु बीज एवं खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित करने कहा गया है।
वर्तमान में बेमौसम बारिश की वजह से हुए फसलों के नुकसान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तत्काल सर्वे कर किसानों को सहायता करने का निर्देश दिया है। एक अन्य अत्यंत संवेदनशील निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना से अपने माता-पिता को खोने वाले असहाय बच्चों के लिए ‘छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजनाÓ प्रारंभ कर रही है जिसमें ऐसे बच्चों के भविष्य को संरक्षित करने के लिए छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रकार की मदद प्रदान किया जाएगा। भूपेश बघेल ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पदोन्नति, क्रमोन्नति आदि कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने का आदेश दिया है साथ ही विभिन्न विभागों में नई भर्तियों को जारी रखने का आदेश दिया है। सारे संसाधन को वर्तमान परिस्थितियों से लडऩे के लिए गैर जरुरी लगभग १००० करोड़ के विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य आवासों के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
किसानों की आर्थिक दशा सुधारने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को प्रथम किश्त देने की तैयारी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इलाज सुनिश्चित कराए, तभी हारेगा कोरोना
