संवैधानिक अधिकारों पर सरकार के बेरूखी से आरक्षित वर्गों में पनपा असंतोष…24 जनवरी को रायपुर के आम सभा में शामिल होंगे पाटन के आरक्षित वर्ग

पाटन। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के संविधानिक अधिकार आरक्षण एवं पदोन्नति में आरक्षण पर ठोस कार्रवाई नहीं करने एवं लंबित रखने से हो रहे नुकसान से आरक्षित वर्गों में असंतोष बढ़ते जा रही है जिसको लेकर प्रदेश स्तर पर आरक्षित वर्गों का सामाजिक एवं अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा आगामी 24 जनवरी को बूढ़ा तालाब रायपुर में विशाल आम सभा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पाटन के आरक्षित वर्गों के सामाजिक एवं कर्मचारी संगठनों ने भी शामिल होने की बात कही है।
इस संबंध में 22 जनवरी को सतनाम भवन पाटन में एक बैठक आयोजित किया गया जिसमें आरक्षित वर्ग के सामाजिक एवं कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने संवैधानिक अधिकारों पर अपने विचार रखते हुए सरकार से शीघ्र अपने संवैधानिक अधिकार देने की मांग रखी तथा 24 जनवरी को रायपुर के जनसभा में पाटन से अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति हेतु आवश्यक रणनीति तैयार किया गया। इस हेतु समाज के अधिकारी कर्मचारियों को विशेष दायित्व देते हुए संवैधानिक अधिकारों पर समाज के पुरजोर समर्थन की बात समाज प्रमुखों ने कही।
इस अवसर पर सोशल जस्टिस लीगल सेल के प्रदेश पदाधिकारी विनोद कुमार कोसले बिलासपुर, सोहन बघेल अध्यक्ष तहसील सतनामी समाज पाटन ,राजाराम गहिरवार विधायक प्रतिनिधि, सेवक राम बांधे सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर ,कौशल रात्रे सचिव तहसील सतनामी समाज पाटन, शिवनंदन बंजारे कोषाध्यक्ष तहसील सतनामी समाज पाटन, दुलार सिंह ठाकुर शिक्षक, सुनील छेदैया, शिवकुमार नारंग, लोकनाथ सोनवानी अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ, तेजेंद्र जोशी अध्यक्ष सुपर फिफ्टी प्लस ग्रुप ,राजेंद्र मारकंडे शिक्षादूत, चिंताराम भारद्वाज, मूसन धृतलहरे, दानेश मारकंडे संयोजक युवा प्रकोष्ठ, खिलाड़ी सर सहित बड़ी संख्या में समाजिक लोग एवं कर्मचारी उपस्थित रहे व अपने विचारों को व्यक्त किए।