शासकीय जमीन की सीमांकन कर चारागाह के लिए सुरक्षित करने की मांग, कोपेडीह सरपंच ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पाटन। ग्राम पंचायत कोपेडीह (कापसी) में शासकीय भूमि के सीमांकन एवं अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन को दो ज्ञापन सौंपे हैं। पंचायत ने संबंधित भूमि को चारागाह तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों के उपयोग के लिए सुरक्षित किए जाने की मांग की है।
सरपंच वीरेंद्र पटेल द्वारा 22 सितंबर 2026 को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत कोपेड़ीह के आश्रित ग्राम कापसी में प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे पात्र हितग्राही हैं, जिनके पास मकान निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। इनके लिए खसरा नंबर 632/1 एवं 632/2 की कुछ शासकीय भूमि आरक्षित की गई थी। पंचायत के अनुसार, उक्त भूमि से लगी निजी कृषि भूमि को एक किसान द्वारा बाहरी व्यापारी के पास विक्रय किया गया है तथा आरोप है कि खरीदार द्वारा आरक्षित शासकीय भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया है।
पंचायत ने उक्त भूमि का सीमांकन कर शासकीय भूमि को सुरक्षित करने की मांग की है, ताकि उसका उपयोग पात्र हितग्राहियों के लिए किया जा सके।
वहीं दूसरे पत्र में पंचायत ने खसरा नंबर 399 की शासकीय भूमि को चारागाह के लिए सुरक्षित करने की मांग की है। पत्र के अनुसार, वर्तमान में चारागाह उपलब्ध नहीं होने के कारण मवेशियों को चारा उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है। खसरा नंबर 399 में नहर पार से मंडल तालाब तक मनरेगा के तहत धरसा निर्माण कराया गया है। पंचायत का कहना है कि धरसा से लगे नहर पार से बड़े बांध तक की भूमि शासकीय है, जिस पर बाहरी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किए जाने की बात सामने आई है।
ग्राम पंचायत ने प्रशासन से उक्त दोनों मामलों में स्थल का सीमांकन कर शासकीय भूमि को चिन्हित करने, कथित अतिक्रमण हटाने तथा भूमि को चारागाह एवं अन्य शासकीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित करने की मांग की है।