रायपुर//छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन,पेंशनर्स फोरम की प्रांतीय बैठक में पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु प्रधानमंत्री को पत्र से अवगत कराने का निर्णय लिया गया।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स फोरम के प्रदेश संयोजक बी पी शर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि फोरम की बैठक राजपत्रित अधिकारी संघ कार्यालय, शंकर नगर रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न पेंशनर संघ के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराते हुए अपने विचार व्यक्त किए।
जिसमें प्रमुख रूप से निम्नांकित समस्याओं पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निराकरण करने हेतु निर्णय लिया गया :–
महंगाई राहत धारा 49(6) के तहत मध्य प्रदेश से सहमति लेने की की बाध्यता को समाप्त की जाए।-महंगाई राहत के साथ एरियर्स भुगतान केंद्र सरकार के समान किया जाए ।-प्रदेश में लंबित पेंशन प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जावे, साथ ही सेवानिवृत्ति तिथि को समस्त स्वत्वों का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए ।-पेंशनरों को उपचार हेतु कैशलेस की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। उक्त सुविधा का लाभ शासन द्वारा जारी समस्त मान्यता प्राप्त अस्पतालों से किया जाए। जिसकी सीमा कम से कम दस लाख तक निर्धारित किया जावे।प्रदेश स्तरीय पेंशनर फोरम की बैठक में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, पेंशनर फोरम के प्रदेश संयोजक बी पी शर्मा,आर के रिछारिया,चेतन भारती, यशवंत देवान,आर के ठाकुर,कौशल वर्मा,उमेश मुदलियार,सुनील नायक, पंकज पांडेय,आर एन नायक, पूर्णानंद नेताम,सी एल दुबे, ए एन झा, कृष्णा प्रसाद तिवारी विद्यासागर ध्रुव, श्रवण कुमार ठाकुर ,मधुकांत यादु, तुलसीराम राठौड़ ,रमेश ठाकुर, विनोद चंद्राकर, भागीरथी साहू, दुबे लाल सेन, घनश्याम पुरी ,लोकेश कुमार,रोमनाथ नायक, अरुण बघेल भागवत जैन, धरमपाल वर्मा, , पंकज नायक, बी पी कुशेल सहित प्रांतीय एवं विभिन्न जिला के जिला संयोजक उपस्थित रहे।