पाटन। पंचायत सचिवो की मांग पूरी नही होने के कारण अब प्रदेश के समस्त पँचायत सचिव जंतर मंतर दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। शासन की चेतावनी का हड़ताली पँचायत सचिवों पर कोई असर नही हो रहा है। बल्कि प्रदेश सचिव संघ की बैठक करके आंदोलन को गति देने आगामी रणनीति तैयार की है।
प्रदेश पँचायत सचिव संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष दुर्ग महेन्द्र कुमार साहू, प्रदेश महामंत्री यशवंत आडिल, जिला सचिव शेषनारायण चन्द्रवंशी, ब्लाक अध्यक्ष निमेष भोयर,प्रदीप चन्द्राकर, नरेश साहू का कहना है, विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-2024 में हुए चुनाव में भाजपा के जन घोषणा पत्र व मोदी की गारंटी में पँचायत सचिवो की मांग शासकीयकरण को 100 दिवस के भीतर लागू करने का वादा किया गया है व पँचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई है। पँचायत सचिव विगत 30 वर्षों से पंचायतों में सेवारत है व 29 विभाग के 200 प्रकार के योजनाओं को जन मानस व पात्र ब्यक्तियों तक पहुचा रहे है,गारंटी को पूर्ण कराने के सम्बंध में 07 जुलाई 2024 को रायपुर इनडोर स्टेडियम के सभागार में शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते हुए शीघ्र ही शासकीयकरण का भरोषा देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए तत्काल कमेटी का गठन करने की घोषणा करके शासकीयकरण करने का भरोषा दिलाया गया।
माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पँचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उल्लेख किया गया था उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के सम्बंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसपर पँचायत सचिवो को पूर्ण आशा और विश्वास था कि बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जाएगा एवम बजट सत्र में नही आने और इस विषय पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से पहल नही करने से प्रदेश पँचायत सचिव क्षुब्ध एवम आक्रोशित है, इसलिए प्रदेश के समस्त पँचायत सचिव 17 मार्च 2024 के विधानसभा घेराव के साथ अनिश्चित कालीन आंदोलन पर है जिसपर शासन प्रशासन द्वारा हड़ताल अवधि के मध्य पँचायत सचिवों को पुनः छले जाने का प्रयास करते हुए पुनः समिति का गठन कर दिया गया है जिसमे समय सीमा का कोई जिक्र भी नही किया गया है जिससे पंचायत सचिव असंतुष्ट व आक्रोशित है।
प्रदेश पँचायत सचिव संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को और आगे बढ़ाते हुए सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी एवं सभी सचिवो के मार्गदर्शन से आगे की रणनीति तैयार किया गया जिसका निर्णय इस प्रकार से है:-
(1) प्रदेश पंचायत सचिव संघ की निर्धारित रूपरेखा आधार पर 17 मार्च से आंदोलन निरन्तर जारी रहेगा।
(2) 2 अप्रैल2025 से सभी ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
(3 ) 7अप्रैल 2025को जिला मुख्यालय में रैली ज्ञापन
(4) 8अप्रैल को ब्लॉक मुख्यालय में नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन
(5) 9अप्रैल को ब्लॉक मुख्यालय धरना स्थल पर सद्बुद्धि हेतु रामायण
(6)10अपैल को महावीर जयंती हड़ताल स्थल में मानना
(7) 11अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल
(8) 12अप्रैल हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा पाठ
(9) 13 अप्रैल को क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगा
(10) 14 अप्रैल को डॉ भीमराव अंबेडकर जयन्ती हड़ताल स्थल पर
(11)15 अप्रैल को क्रमिक हड़ताल के साथ सद्बुद्धि यज्ञ
(12) 20 अप्रेल को दिल्ली रवाना एवं 21अप्रेल को जंतर मंतर दिल्ली में अनिश्चित कालीन हड़ताल प्रारम्भ।
इस प्रकार से रूपरेखा बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है।