राज्य सरकार की चाल,, मोदी सरकार,,को बदनाम करने की साजिश ,,सचिव संघ छुरा,,

खबर हेमंत तिवारी

छुरा/ पंचायत सचिव संघ जनपद पंचायत छुरा के समस्त पंचायत सचिव साथी अपने एक सूत्रीय मांग शासकीय करण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं छुरा ब्लॉक के सचिव संघ के अध्यक्ष चेतन सोनकर ने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के गारंटी के रूप में अपना घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें महतारी वंदन योजना किसानों के समर्थन मूल्य किसानों को 2 साल का बोनस सहित ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीय करण 100 दिवस के भीतर पूरा करने का वादा किया था ।। 7 जुलाई 2024 के दिन प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव संगठन के महासम्मेलन में स्वयं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि सचिवों का शासकीय करण मोदी की गारंटी में है

इसकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है सचिवों को शासकीय करण करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और उसे निर्देशित किया गया था कि एक माह के भीतर अपना रिपोर्ट सोप देंगे किंतु उस कमेटी को बने आज लगभग आठ माह हो चुका है ना तो कमेटी का पता है और नहीं कमेटी के रिपोर्ट का पता है जबकि सरकार ने स्वयं कमेटी बनाया था और उसको निर्देशित किया गया था कि एक माह के भीतर प्रतिवेदन राज्य सरकार को देवे लेकिन कमेटी ने आज तक अपना रिपोर्ट नहीं सोप एक प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकारी उस कमेटी में थे उन्होंने राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना किया सोने पर सुहागा यह हुआ कि राज्य सरकार ने भी उस कमेटी से रिपोर्ट मांगना कोई जरूरी नहीं समझा इस प्रकार से राज्य सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और उनके नाम पर गारंटी को छलावा का रूप देते हुए उनके व्यक्तित्व को बदनाम करने का प्रयास किया आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका एक विश्वसनीय और आदर्श नेतृत्व करता के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय की सरकार ने उनके नाम और उनके व्यक्तित्व का झूठा प्रचार करते हुए उनके गरिमा को बदनाम करने का काम किया हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री को यह एहसास होना चाहिए कि जिस गारंटी के दम पर वह सत्ता पर आए हैं उसी को वह झूठलाने में लगे हुए हैं समय रहते पंचायत सचिवों का शासकीय करण नहीं किया जाता तो इनका शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी किया जाएगा और आने वाले समय में सरकार को इनका खामयाजा भुगतना पड़ेगा

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