रायपुर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री ने वीडियो जारी कर देश की जनता से अपील की है कि लोकतंत्र की रक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ एवं दबाव की राजनीति के विरुद्ध संघर्ष में उनके साथ दें। उन्होंने सीबीआई ईडी के दबाव में अनेक राजनीतिक नेताओं को पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल कराने तथा जो लोग शामिल नहीं हुए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे जनकल्याणकारी कार्य करने वाले नेता मंत्रियों को जेल में बंद रखा गया है। अब विधानसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए ईडी,सीबीआई का दबाव केजरीवाल के ऊपर डाला जा रहा है। आज पूरा सीआरपीएफ पुलिस फोर्स उनके बंगले में जबरिया घुसकर गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय कुमार झा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की यह दबाव की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। दबाव की राजनीति का देश के संसदीय इतिहास में सबसे बड़ा उदाहरण आपातकाल है। केंद्र सरकार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ईडी का सहारा ले रही है। श्री अरविंद केजरीवाल व उनके अधिवक्ताओं ने बताया कि ईडी द्वारा जारी संमंस अवैधानिक है। उनके यहां किसी प्रकार की संपत्ति नहीं मिली और न ही मनीष सिसोदिया,सत्येंद्र जैन के निवास में मिली। उन्होंने ईडी को पत्र जारी कर नियम विरुद्ध संमंस पर आपत्ति की है। उन्होंने उदाहरण दिया कि नियमानुसार सीबीआई ने नोटिस दिया तो वे वहां स्वयं गए। उनके एक-एक प्रश्नों का जवाब दिए। क्योंकि ईडी का संमंस नियम विरुद्ध है, इसलिए वे नियम विरुद्ध संमंस का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके प्रश्नों का ईडी जवाब दे और गलत होने पर नियमानुसार संमंस जारी करें, तो निश्चित रूप से उनके जांच में सहयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी से घबराई केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार से रोकने व सफल न होने के कारण ईडी का सहारा ले रही है। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है,पराजित नहीं होता। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल इस देश में किंग मेकर होंगे तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को सदा जारी रखेंगे। श्री झा ने आरोप लगाया है कि वास्तविक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ केंद्र सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अडानी, अंबानी,नीरव मोदी जैसे लोग हैं। महादेव एप के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद भी कोई बड़ी कार्यवाही केंद्र व राज्य सरकार नहीं कर रही है, जबकि अब डबल इंजन की सरकार है।
