देश के किसानों, छोटे व्यवसाइयों से सख्ती से लोन वसूली करने वाली मोदी सरकार अरबपतियों पर क्यों है मेहरबान ?
- क्या औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने बन रही है अरबों रुपए का लोन माफ करने की पालिसी ?
दुर्ग। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन को लेकर कई सवाल किये हैं। राजेंद्र ने कहा है कि आरबीआई को स्पष्ट करना चाहिए कि एनपीए के मामलों में छूट का आशय क्या है। क्या छूट का यह नोटिफिकेशन मोदी सरकार के मित्र कहे जाने वाले चंद औद्योगिक घरानों का लोन माफ करने और आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया है। राजेंद्र ने कहा कि किसानों और छोटे व्यवसाइयों का लोन माफ करने की बजाय मोदी सरकार अरबों रुपए का लोन लेने वालों को राहत देने का काम कर रही है।
राजेंद्र ने केंद्र सरकार की मंशा पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जानबूझकर लोन न चुकाने वाले यानी विलफुल डिफॉल्टर्स और बैंक धोखाधड़ी के मामलों में बैंको को समझौता करने की छूट देना उचित नहीं है। केंद्र सरकार को करोड़ों, अरबों रुपए का लोन लेने वालों से सख्ती से लोन वसूलना चाहिए लेकिन उन्हें छूट देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किया जा रहा है। नये नियम के तहत बैंकों को जानबूझकर चूना लगाने वाले डिफाल्टर RBI से सेटलमेंट कर सकते हैं।
राजेंद्र ने कहा कि छोटे किसानों और व्यवसाइयों से कुछ हजार या लाख रुपए वसूलने के लिए सख्ती बरती जाती है लेकिन अरबों रुपए हजम करने वालों को केंद्र की मोदी सरकार लगातार छूट पर छूट दे रही है। पिछले 9 साल में लाखों करोड़ रुपए लेकर देश से भागने वाले भगोड़ों पर कार्रवाई करने की बजाय भाजपा सरकार ने उन्हें शह दी। अब बैंकों को जानबूझकर चूना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें छूट का लाभ देने का नोटिफिकेशन जारी करने से दाल में काला नजर आ रहा है।
राजेंद्र ने कहा कि पिछले 9 साल की मोदी सरकार के कार्यकाल में NPA 365 प्रतिशत बढ़ चुका है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि डूबत खाते में डाली जा चुकी है। इसमें से सिर्फ 13 प्रतिशत कर्ज वसूला गया है। 2015 से 2023 के बीच 6,00,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड होने की जानकारी सामने आ रही है। राजेंद्र ने कहा कि नए नियम से बैंकों को खाली करने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा।
राजेंद्र ने सवाल किया है कि देश को लूटने वालों को अभयदान क्यों मिल रहा है? देश लूटकर भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही ? अरबों रुपए की लूट करने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार अब नियम कानून भी बदल रही है।