हेमन्त् तिवारी द्वारा जल संकट पर रिपोर्ट,,
,छुरा (पाण्डुका).. लोगों को गर्मी के दिनों में पानी के लिए काफी जद्दोजहद होना पड़ता है और पीने व उपयोग करने की पानी की आवश्यकता गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। वहीं प्रशासनिक स्तर पीने के पानी के व्यवस्था के लिए सभी नगर एवं ग्राम पंचायतों को निर्देश भी दिया जाता है। किंतु हम गरियाबंद जिले के छुरा विकाखंड की बात करें तो विद्यूत विभाग के द्वारा नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों का बिल नहीं पटने के चले लाईन कनेक्शन काट दिया गया है जिससे कई ग्राम पंचायतों एवं गांवों में लोगों की पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें विद्यूत विभाग द्वारा 64 जगह के कनेक्शन का एक करोड़ बीस लाख सताईस हजार आठ सौ सात रूपये का बिल नहीं पटने की जानकारी दी गई है। जो मात्र छुरा और रसेला क्षेत्र का ही है और जिले की बात करें तो जिले में विद्युत विभाग के दस डीसी हैं जिनमें दस करोड़ से भी अधिक का विद्यूत बिल बकाया होने की बात विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताई जा रही है।जिसमें नगर पंचायत व कुछ जगहों का बिल जैसे तैसे पटाकर नलजल को शुरू कराया गया है। और कई ग्रामीण क्षेत्र के पंचायतों का नलजल कनेक्शन बिल नहीं पट पाने के चलते अभी भी बंद पड़ा है।जिसके चलते अभी भी ग्रामीणों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।कुछ सरपंचों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की मानें तो पूर्व सरकार बीजेपी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री डा.रमन सिंग के समय पंचायतों के नलजल कनेक्शन के विद्युत बिल पंचायतों को नहीं पटाने हेतु मंत्रालय से आदेश मिला था जिसके चलते पिछले चार साल से बिल नहीं पटा है पूर्व में जनपद पंचायत में इसकी जानकारी दे दी जाती थी और बिल ऊपर स्तर से पटाये जाने की बात कही गई थी। किंतु प्रदेश सरकार बदलने के बाद ये बिल संभवतः विद्यूत विभाग को नहीं मिल पाया है और अभी एक साथ जारी किया गया है।जिसके चलते एक लाख से पांच लाख व दस लाख रुपये तक अभी बिल विद्यूत विभाग के द्वारा जारी किया गया है और एकमुश्त बिल जारी होने के चलते कई पंचायतों के बिल नहीं पट पाया है। इस ओर प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कोई ठोस पहल नहीं किये जाने के चलते भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में छुरा ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष लेखराज ध्रुवा से बात करने पर बताया गया कि इस संबंध में जिले के कलेक्टर से मिलकर समस्याओं से अवगत कराया गया है, जिस पर कलेक्टर द्वारा यह पहल की गई है कि एक पंचायत कम से कम दस हजार रुपए तक विद्यूत विभाग में बिल जमा कराने के बाद विद्यूत विभाग के द्वारा नलजल कनेक्शन का लाईन शुरू कर दिया जायेगा। सूत्रों की मानें तो कई गावों व पंचायतों में तो सुबह और शाम अवैध रूप से एक दो घंटे अवैध रूप से लाईन कनेक्शन को जोड़ा जाता है और लोग एक घंटे के अंदर ग्रामीण पानी भरने हेतु बर्तन लेकर दौड़ पड़ते हैं और फिर तुरंत लाईन कनेक्शन को निकाल दिया जाता है। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा और प्रशासन एवं प्रतिनिधियों के द्वारा इसका क्या रास्ता निकाला जायेगा यह आनेवाला समय में ही पता चल पायेगा।
