दुर्ग। प्रदेश मे 17अक्टूबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मे छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है । जिसमे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं, कृषक एवं आम जनता के हितैषी मामलों सहित अधिकारी कर्मचारियों की गृहभाडा भत्ते जैसी मांगों पर अपने कैबिनेट के मंत्रिमंडल के साथ विचार विर्मश कर निर्णय ले सकते है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कैबिनेट मंत्रिमंडल को सातवें वेतन की पांचवीं किश्त एरियस राशि एवं महंगाई भत्ता 5% देने पर आभार जताया एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिहंदेव से स्वास्थ्य कर्मचारियों को वर्ष मे 13 माह की वेतन देने की मांग पर विचार कर निर्णय लेने की अपील की है प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश मे 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू है।बजिसके पीछे बडा कारण अधिकारी कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखने ,कार्य दक्षता बढाने ओर उनके अंदर स्पूर्ति लाने एंव कार्यालयों के दो दिन बंद रहने पर बिजली, पेट्रोल एवं अन्य व्यय रोकना है परंतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को 7 दिवस पूरा कार्य करना पड़ता है क्योंकि स्वास्थ्य का मामला मरीजों से जुडा है। उप स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलेस सेंटरो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों ओर जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज मे कार्य करने वालो के लिए यह योजना नही है स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विगत कई दिनो से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है पुलिस विभाग मे 13 माह का वेतन देने की योजना है क्योंकि वे भी अतिआवश्यक सेवाओं मे आते है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को बडी उम्मीद है इस कैबिनेट मे इस मुद्दे पर चर्चा कर निर्णय लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पूरी करेगे।
