रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने विगत माह प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को दीपावली पर आर्थिक मांगे विशेषकर लंबित महंगाई भत्ता, सातवां वेतनमान का एरियर एवं 20 अक्टूबर तक वेतन भुगतान की मांग की गई थी। संघ की मांग पर सातवें वेतनमान का एरियर एवं 5% महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर 22 से दिए जाने का आदेश प्रसारित कर दिया गया है। 20 अक्टूबर तक वेतन का भुगतान हो जाने पर 4 साल बाद प्रदेश के कर्मचारी भी फटाके छोड़ेंगे तथा कर्मचारियों के खाते में राशि आने से व्यापारी संघ भी प्रसन्न होंगे व्यापारियों को भी लाभ होगा।
संघ के संरक्षक विजय कुमार झा महामंत्री उमेश मुदलियार ने बताया है कि संघ द्वारा विगत दिनों मुख्यमंत्री से सातवें वेतनमान का एरियस, आंदोलन अवधि में दिए गए आश्वासन के अनुरूप महंगाई भत्ता एवं विगत वर्षों की परंपरा अनुसार दीपावली पूर्व वेतन भुगतान की मांग की गई थी। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने सातवें वेतनमान की पांचवी किस्त जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक की राशि का भुगतान करने का आदेश वित्त निर्देश 26 / 2022 जारी किया था। आज 22 अगस्त से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आवाहन पर किए गए आंदोलन तथा आंदोलन की सफलता के बाद 2 सितंबर को स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलन वापसी की अपील तथा जायज मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था। उसके अनुरूप दीपावली पूर्व प्रदेश के शासकीय सेवकों को 1 अक्टूबर 2022 से महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 33% किया गया है। कर्मचारी संघ ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ता के समतुल्य महंगाई भत्ता की मांग की थी। अब वह पूर्ण हो गई है।संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी आर चंद्र, प्रवक्ता विजय कुमार डागा, संरक्षक अजय तिवारी, जिला शाखा अध्यक्ष रामचंद्र ताण्डी, न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह ठाकुर, लघु वेतन कर्मचारी संघ अध्यक्ष विंदेश्वरी राम रौतिया, वाहन चालक संघ अध्यक्ष मनीष ठाकुर, प्रांतीय उपाध्यक्ष विश्वनाथ धुव, प्रांतीय सचिव प्रदीप उपाध्याय, नरेश वाढ़ेर,आलोक जाधव, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, पीतांबर पटेल, विमल चंद कुंडू, राजकुमार शर्मा, प्रकाश ठाकुर, सुनील जरौलिया, डॉ अरुंधति परिहार, संजय झड़बड़े, भी आर वर्मा, पितांबर पटेल, काजल चौहान, रितु परिहार, कौशल अग्रवाल आदि नेताओं ने 5% महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के एरियस देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए देय तिथि में सुधार कर महंगाई भत्ता के एरियस का नगद भुगतान करने तथा 20 अक्टूबर तक वेतन भुगतान हो जाने से 4 वर्ष बाद पहली बार वास्तविक रूप से न केवल प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के घरों में फटाके फुटेंगें, अपितु व्यापारियों को भी बाजार में पैसा आने और अधिकारी कर्मचारियों के खरीदारी करने से व्यापारी संघ भी प्रसन्न होंगे।
