नियम कानून से ऊपर जनपद सदस्य गलत जानकारी दे कर जीता चुनाव,रिजर्व फारेस्ट की जमीन पर कर रखा है अवैध कब्जा,फिर ऐसा कारनामा की सरकारी जमीन पर इन्हे व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन भी मिल गया,आखिर किसका है इस रसखुदार को संरक्षण..

परमेश्वर कुमार साहू@गरियाबंद

गरियाबंद जिला के आदिवासी विकासखंड छुरा अपने आप में अलग महत्व रखता है, खासकर यहां भ्रष्टाचार हेराफेरी और फर्जी कारनामे हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है ।ऐसा ही एक बार फिर एक जनपद सदस्य का मामला सामने आया है जो गलत जानकारी देकर चुनाव जीत गया है।जिसकी जानकारी सूचना के अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों से हुई। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के माध्यम से पता चला कि यह जनपद सदस्य सालो से रिजर्व फारेस्ट की जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर बैठा है ।
जिसकी जानकारी उसने अपने नामांकन फार्म भरते हुए भी नही दिया है।

मामला छुरा विकासखंड के ग्राम पंचायत नवापारा(भ) के उलटपारा का है। जहां क्षेत्र के जनपद सदस्य ने रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर बेजा कब्जा कर मुर्गी फार्म बनाकर व्यवसायिक कार्य कर रहा है।वही इसका छोटे भाई भी यहां सरकारी जमीन में मुर्गी फार्म संचालित कर रहा है जिसमें हजारों चुजे बच्चे पाले जाते हैं जो पिछले कई वर्षों से संचालित हो रहा है ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने इसके खिलाफ आवाज लगाई पर रसुखदार जनपद सदस्य के पहुंच के आगे प्रशासन भी नतमस्तक हो गए।और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे में जिम्मेदार पद पर आसीन इस जनपद सदस्य के खिलाफ एक बार फिर मामला तुल पकड़ लिया है।हाल ही में इसकी शिकायत वन विभाग के रेंजर एवं डीएफओ से किया गया है ।साथ ही वन विभाग की जमीन पर गलत तरीके से नियम विरूद्ध बिजली कनेक्शन भी लिया गया है। जनपद सदस्य अशोक पटेल के खिलाफ उनके मुर्गी फार्म की बिजली कनेक्शन की जांच कर कार्यवाही करने के लिए आवेदन किया।जिस पर वन विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

आपको बता दे की सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार से विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान नहीं है।लेकिन उक्त रसूखदार द्वारा सारे नियमो के विपरित फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर मुर्गी फार्म के लिए विद्युत कनेक्शन भी ले लिया।जबकि पोल्ट्री फार्म वन विभाग की आरक्षित जमीन पर है।वही विद्युत कनेक्शन देने में भी विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा जमकर कोताही बरती गई है और बिना स्थल सर्वे किए, व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन भी दे दिया।जो विद्युत विभाग और रसूखदार के बीच सांठ गांठ को स्पस्ट जाहिर करता है।अब देखना होगा की विभाग शिकायत और खबर प्रकाशन के बाद क्या कार्यवाही करता है या फिर मामले में लीपापोती का कर अवैध कार्य को छिपाने का प्रयास करेंगे।

वर्जन

किसी दूसरे जमीन के नाम से आवेदन प्रस्तुत कर विद्युत कनेक्शन लिया गया है।उसके आलावा सरकारी जमीन पर जो विद्युत कनेक्शन का उपयोग कर रहे है उसके लिए विभाग द्वारा अशोक पटेल को पत्र जारी कर दिया गया।अवैध विद्युत कनेक्शन को काटने की जल्द कार्यवाही की जाएगी।

यूके दीवान, एई विद्युत विभाग छुरा

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