उतई(सतीश पारख)लोक निर्माण विभाग द्वारा अण्डा से चिंगरी होकर आलबरस तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले चिंगरी के प्रचलित आबादी क्षेत्र में कई साल से कब्जा करके मकान बनाकर निवास करने वाले आधा सैकड़ा ग्रामीणों को अतिक्रमण हटाने की नोटिस दी गई है इनमें से अधिकांश को छग शासन द्वारा आवासीय पट्टा भी प्रदान किया गया है,
सड़क के प्रस्तावित चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों की आज चिंगरी के साहू समाज भवन में बैठक हुई, बैठक में ग्रामीणों का मार्गदर्शन करने के लिये छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष एड. राजकुमार गुप्त और दुर्ग ग्रामीण के जिला अध्यक्ष ढालेश साहू उपस्थित थे, मंच के नेताओं ने प्रभावित ग्रामीणों को बताया कि भूअर्जन कानून 2013 और राज्य के पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन नीति के प्रावधान के अनुसार बिना उचित मुआवजा दिये प्रचलित आबादी क्षेत्र के किसी भी कब्जाधारी को कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता,
ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त है कि वर्तमान सड़क का राजस्व सीमांकन किये बिना लोक निर्माण विभाग द्वारा उन्हें अतिक्रमणकारी मान कर कब्जा छोड़ने के लिये नोटिस थमा दिया गया है जिसके कारण वे स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, ग्रामीणों ने नोटिस का कानूनी विरोध करने का निर्णय लिया है और यदि मौजूदा सड़क का सीमांकन किये बिना उन्हें बल पूर्वक कब्जे से बेदखल करने का प्रयास किया गया तब इसका विरोध किया जायेगा।
अण्डा चिंगरी आलबरस मार्ग के चौड़ीकरण में सीमांकन किये बिना अतिक्रमण हटाने की नोटिस देने से ग्रामीणों में आक्रोश,,दुर्ग ग्रामीण में लगातार बढ़ रहा आक्रोश
