समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय वृद्धि एवं असमय बारिश से फसल मुआवजा शीघ्र प्रदान करने की मांग को लेकर किसान मोर्चा ने राज्यपाल के नाम सौपा ज्ञापन

गरियाबंद। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आव्हान व निर्देश पर किसानों के परेशानियों को देखते हुए किसान मोर्चा जिला गरियाबंद द्वारा धान खरीदी में समय वृद्धि सहित चार बिंदुओं पर मांग को लेकर आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर गरियाबंद को दिया गया।

 

किसान मोर्चा ने ज्ञापन में के माध्यम से कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धान खरीदी एक माह विलंब से प्रारंभ किया गया एवं राज्य सरकार के किसानों के प्रति उदासीनता की वजह से प्रदेश के किसान परेशान हैं।
छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा भाजपा निम्न मांग करती है

( 1)—शासन द्वारा धान खरीदी हेतु मात्र 2 माह दिसंबर और जनवरी की समय सीमा नियत की गई है। जिसमें गत 28 _29 दिसंबर और जनवरी के दूसरे सप्ताह में बेमौसम बारिश होने के कारण खरीदी प्रभावित हो गई है। जिसके कारण प्रदेश भर के लगभग एक तिहाई से ज्यादा किसान अभी तक अपनी उपज की बिक्री नहीं कर पाए हैं। चूंकि धान खरीदी हेतु समय बहुत कम (मात्र 9 दिन) बचा है ,ऐसी स्थिति में किसानों को धान बिक्री के लिए परेशान होना वाजिब है और उस से परेशान होकर किसान अपने धान को औने पौने दर पर विक्रय करने हेतु मजबूर हो रहे हैं। अतः किसानों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि धान खरीदी की समय सीमा में एक माह की अतिरिक्त वृद्धि किए जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करेंगे।
( 2)—बेमौसम बारिश के कारण रबी फसलें यथा चना ,सरसों, लाख-लाखड़ी आदि का भारी नुकसान होने के कारण किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें व्याप्त हो गई है। अस्तु आग्रह है कि राज्य सरकार को आप निर्देशित करें कि भू राजस्व संहिता की धारा (6 – 4) के तहत राज्य सरकार प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की तत्काल घोषणा करे एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के क्षति का आंकलन करा कर मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे।
( 3)— चालू रबी फसल के लिए किसानों को यूरिया , डीएपी, पोटाश जैसे खाद के लिए भटकना पड़ रहा है अतः खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कृपा करें।
( 4)— शासन द्वारा निर्धारित धान खरीदी नीति के अनुसार उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव समयावधि में नहीं हो रहा है। नियमानुसार बफर लिमिट से ज्यादा धान भंडारित होने पर 72 घंटे के अंदर परिवहन किए जाने की अनिवार्यता है ।किंतु उसका पालन वर्तमान सरकार द्वारा विगत प्रत्येक वर्षों में नहीं किया जा रहा है ।जिसके कारण भारी शोर्टेज आने से सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन कमजोर होती जा रही है ।अतः आग्रह है कि सरकार को धान खरीदी नीति के अनुसार धान का उठाव किए जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।
अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त सभी मांग 10 दिवस के अंदर पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। अन्यथा भाजपा किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी।

ये रहे उपस्थित-जिसमे मनीष हरित (जिला महामंत्री किसान मोर्चा), सुरेंद्र सोनटके (मंडल अध्यक्ष भाजपा गरियाबंद), टिंकू ठाकुर जी(सांसद प्रतिनिधि), आसिफ मेमन जी(जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा), धनराज विश्वकर्मा (मंडल महामंत्री किसान मोर्चा) कोविड प्रोटोकाल के तहत उपस्थित रहे।

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