पूर्व में गठित समिति के अनुशंसा को लागू करते हुए शासकीयकरण की सौगात दे – महेन्द्र कुमार साहू
पाटन। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर प्रदेश के समस्त 11000 पंचायत सचिव ब्लाक मुख्यालय में लगातार आठवें दिन भी अनिश्चित हड़ताल में डटे हुए है, जिसके कारण नव निर्वाचित सरपंचों का प्रभार,बैंक खाता संचालन, डीएससी, 15वें वित्त GPDP, प्रधानमंत्री आवास योजना,जन्म, मृत्यु, विवाह,पंजीयन, आय जाति, निवासी प्रमाण पत्र,आयुष्मान कार्ड,आवास प्लस सर्वें,राशनकार्ड,नल जल, मनरेगा,विभिन्न निर्माण एवम विकास कार्य सहित 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य प्रभावित है तथा आंदोलन को जनप्रतिनिधियों के समर्थन मिल रहा है जिसके कारण शासन/प्रशासन पँचायत सचिवो की एक सूत्रीय मांग शासकीय करण जो कि मोदी की गारंटी में शामिल है जिसके लिए पुनः समिति का गठन करके पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह को अध्यक्ष , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अशोक चौबे को सचिव, सदस्य के रूप में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा एवं पंचायत विभाग के संचालक प्रियंका महोबिया को शामिल किया गया है।
प्रदेश पँचायत सचिव संघ ने शासन प्रशासन से मांग किया कि, आंदोलन को कुचलने अल्टीमेटम देकर दबाव बनाने की कुप्रयास न करें । मोदी की गारंटी के अनुरूप शासकीयकरण की सौगात प्रदान करें।
