रेवेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट,,,,
रायपुर . कोरोना काल के बीच भारत में खेलों को कानूनी लड़ाई के चलते बड़ा झटका लगा है। केन्द्रीय खेल मंत्रालय के भारतीय खेल संघों की मान्यता स्थगित रखने के कदम उठाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी राज्य खेल संघों की भी मान्यता स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश खेल विभाग से कुल 14 खेल संघों ने मान्यता हासिल कर रखी थी, जिसमें 10 ओलंपिक और 4 नान ओलंपिक खेल संघ शामिल थे। इन सभी खेल संघों की मान्यता को आगामी आदेश तक स्थगित करने का प्रदेश खेल विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद प्रदेश के खेल संघों को किसी भी तरह की खेल गतिविधियों के लिए राज्य खेल विभाग से आर्थिक सहायता नहीं मिल सकेगी। उन्हें गतिविधियों का खर्च स्वयं उठाना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 60 से ज्यादा खेल संघ संचालित हो रहे हैं, जिसमें 37 ओलंपिक और लगभग 25 नान ओलंपिक खेल संघ शामिल हैं। इनमें से केवल 14 खेल संघों ने ही खेल विभाग से मान्यता ले रखी थी।
भारत सरकार ने 25 जून को स्थगित की थी मान्यता कानूनी लड़ाई के कारण केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 25 जून को ही लगभग सभी 54 भारतीय खेल संघों की मान्यता स्थगित कर दी थी। इसके बाद यह नियम राज्यों में भी लागू हो जाता है।
छत्तीसगढ़ में ही जारी हुआ आदेश दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ फेंसिंग संघ के सचिव बशीर अहमद का कहना है कि केवल छत्तीसगढ़ में ही राज्य खेल संघों की मान्यता स्थगित रखने का आदेश जारी हुआ है। जबकि, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने पिछले महीने जून में भारतीय खेल संघों के लिए ऐसा कदम उठाया था। कोर्ट में मामला होने के कारण केंद्रीय खेल मंत्रालय को यह कदम उठाना पड़ा था और वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाने की बात कह रहे हैं। राज्य खेल विभाग को ऐसा कदम अभी नहीं उठाना चाहिए था। कारोनो काल के बीच ऐसे कदम से खेल संघ हतोत्साहित होंगे।
इन खेल संघों की मान्यता स्थगित की गई छत्तीसगढ़ बॉल बैडमिंटन संघ छत्तीसगढ़ हैंडबॉल संघ छत्तीसगढ़ सॉफ्ट टेनिस संघ छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश वालीबॉल संघ छत्तीसगढ़ रोलन स्केटिंग संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश फेसिंग संघ पैरास्पोट्र्स ऑफ छत्तीसगढ़ संघ छत्तीसगढ़ वेटलिफ्टिंग संघ छत्तीसगढ़ वुशू संघ छत्तीसगढ़ नेटबॉल संघ सायकिल पोला संघ
वर्जन नियमानुसार स्थगित की गई मान्यता प्रदेश के खेल संघों की मान्यता स्थगित रखने का फैसला नियमानुसार किया गया है। विभागीय मान्यता एवं आर्थिक सहायता नियम-2018 के अनुसार राज्य खेल संघों के लिए उनके राष्ट्रीय खेल फेडरेशन का केन्द्रीय खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय फेडरेशन की मान्यता स्थगित होने पर राज्य खेल संघों की मान्यता स्वमेव स्थगित मानी जाती है। जैसे ही राष्ट्रीय फेडरेशन की मान्यता बहाल होगी, उसी समय राज्य खेल संघों की मान्यता भी बहाल हो जाएगी। श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग